| ना. गणेश नाईक यांची प्रतिक्रिया | जनता दरबारामध्ये ४०० निवेदने सादर नवी मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्य शासनातर्फे मुंबई व्यतिरिक्त राज्यातील इतर ठिकाणच्या २०११ पर्यंतच्या १५०० चौरस फुटांच्या बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असताना एमआयडीसीच्या जागांवर एसआरए योजना आणण्याची कसली घाई लागली होती असा संतप्त सवाल राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपस्थित करतांनाच, आपण यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना ही योजना रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र दिले आहे. याबाबत ते सकारात्मक असा निर्णय घेवून नागरिकांना दिलासा देतील असा विश्वास व्यक्त करतानाच, या प्रश्नी जनसामान्यांच्या भावनांची कदर झाली नाहीतर मंत्रीपद बाजुला सोडून रस्त्यावर उतरण्याची आपली तयारी असल्याचा इशारा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी काल वाशीत दिला. वनमंत्री गणेश नाईक यांचा काल वाशीतील विष्णूदास भावे नाटयगृहात जनता दरबार पार पडला. याप्रसंगी प्रसारमाध्यमांसमोर एमआयडीसीच्या झोपडपट्टीभागातील पुनर्वसन योजनेच्या निर्णयाबाबत आपले मत व्यक्त करतांना बोलत होते. ना.गणेश नाईक पुढे म्हणाले की, मुंबई व्यतिरिक्त वर्ष २०११ मध्ये बांधलेली राज्यातील १५०० स्केअर फुटाची घरे नियमीत करण्याचा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून घेण्यात आला आहे. मात्र असे असतांनाही दुसऱ्याच दिवसी एमआयडीसीने एसआरए योजनेच्या अंतर्गत ३०० स्केअर फुट घर देण्याचे धोरण कशासाठी आणले आहे, व यासाठी विकासकाची शोधाशोध करण्याची एवढी काय घाई एमआयडीसीला लागली आहे. राज्याच्या इतर भागातही एमआयडीसी असतांना सर्वत्र एकच धोरण असतांना नवी मुंबईत तुम्हाला ठेकेदार का लागतो असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ही पुनर्वसन योजना आपण नवी मुंबईत होवू देणार नाही असे सांगतानाच हा सर्व पैसे कमविण्याचा कट आहे. त्यात कोण सामील आहे हे मी शोधल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. याप्रश्नी संदीप नाईक यांच्या नेतृत्वात १५ ते २० दिवसांत या धोरणाचा निषेध म्हणून सिम्बॉलिक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र हा मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या योजनेबद्दल जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. पात्र कोण अपात्र कोण ?, झोपडीधारकांना किती क्षेत्रफळाची घरे मिळणार आहेत याबद्दल स्पष्टता नाही. झोपडपट्टी धारकांना जास्तीत जास्त आकाराची घरे आणि या योजनेमध्ये स्पष्टता येण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने गरजेपोटीच्या बांधकामांना अभय दिलेले असतांनाही मध्यंतरीच्या काळात सिडकोने नवी मुंबईतील अनेक गरजेपोटीच्या बांधकामांना नोटी पाठवून काही ठिकाणी अन्यायपूर्वक कारवाई केली. ज्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली त्यांच्याकडून पुन्हा अशी घरे त्यांच्या खर्चातून बांधण्यास भाग पाडेल असा इशाराही त्यांनी सिडकोकडून होणाऱ्या कारवाईबाबत बोलतांना दिला. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा शहराला होण्यासाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतला. यामध्ये शासनाच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा विषय नव्हता, असेही त्यांनी या प्रश्नाबाबत बोलतांना स्पष्ट केले. सध्या महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी जास्त आणि महापालिकेचे अधिकारी कमी अशी परिस्थिती आहे. जोपर्यंत सक्षम अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा शहराच्या विकासाला होण्याच्या उद्देशाने निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. महापालिकेमधील ठोक मानधनावरील व अन्य संवर्गातील कर्मचारी दीर्घकाळ शहराची सेवा करत आहेत. त्यांच्या जीवनामध्ये आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी त्यांना कायम करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्व साधारण सभेने घेतला. या निर्णयाचे समर्थन करताना या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचा जो भार महापालिकेवर पडणार आहे तो भार उचलण्यास महापालिका सक्षम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय कार्यकाळात २२०० कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च करण्यात आला, त्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा खर्च काहीच नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. नवी मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात आल्याबद्दल वनमंत्री नाईक यांनी समाधान व्यक्त केले.दिलेल्या आश्वासनानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कर वाढ केलेली नाही. त्याचबरोबर नवी मुंबईच्या पिण्याची कायमस्वरूपी तरतूद करण्यासाठी कर्जत येथील प्रस्तावित दोन धरणांमधून नवी मुंबईसाठी ५०० एमएलडी पिण्याच्या पाण्याचा कोटा सुनिश्चित केलेला असल्याचे त्यांनी नमुद केले. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट तर विदर्भामध्ये व्याघ्र सफारी निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी वनमंत्री नाईक यांनी दिली. वन्य प्राण्यांचे मानवावरील हल्ले त्याचप्रमाणे शेतीचे होणारे नुकसान यावर उपाययोजना सुरू आहेत. रोख्यांच्या माध्यमातून वनविभाग निधी उभारणार असून त्याचा विनियोग वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी त्याचप्रमाणे वनविभागात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाणार आहे. वनवे विझविण्यासाठी ए-आय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहामध्ये पडलेल्या या जनता दरबारामध्ये ४०० पेक्षा अधिक विविध विषयांवरील निवेदने नागरिकांकडून सा करण्यात आली. त्यातील बहुतांश निवेदनांवर कार्यवाही करण्यात आली. महापौर सुजाता पाटील, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्यासह विविध शासकीय आणि निमशासकीय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी जनता दरबारात उपस्थित होते. आता खैरात वाटल्यासारखा एफएसआय वाटला जातो एफएसआयच्या मुद्यासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडतांना सांगितले की, बहूतांश राज्यकर्ते एफएसआय वाढविण्याची भाषा करतात. आम्हाला शहराच्या गरजेएवढा एफएसआय हवा आहे. खैरणे- बोनकोडे सारखा ८४ एकरचा नमूना सादर करून तो पॅटर्न संपूर्ण शहरातील गावांना, झोपडपट्टयांना लावण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. वाशीत आता गुदमरल्यासारखे होत आहे, पूर्वी मुंबईत एक एफएस जरी वाढविल्यावर लोक अक्षरश: थैमान घालायचे. मात्र आता खैरात वाटल्यासारखी एफएसआय वाटला जाते अशी खंत व्यक्त करतांनाच आम्हाला तसा एफएसआय नको असेही त्यांनी नमुद केले.