नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय विशेष सभेमध्ये पिठासन अधिकारी महापौर श्रीम.सुजाता पाटील यांनी सन 2025-26 चा सुधारित आणि 2026-27 चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 100 अन्वये फेरफारासह अंतिम स्विकृतीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवल्यानंतर सर्वानुमते मंजूर झाले. याप्रसंगी व्यासपीठावर उपमहापौर श्री.दशरथ भगत व महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे उपस्थित होते.

              स्थायी समिती सभापती श्री.अशोक पाटील यांनी स्थायी समितीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर सभागृह नेते श्री.सागर नाईक, विरोधी पक्षनेते श्री.विजय चौगुले यांच्यासह एकूण 86 सदस्यांनी आपली मते मांडली.

              त्यानंतर स्थायी समितीने सादर केलेले सन 2025-26 चे सुधारित रु.5830.82 कोटींचे अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन 2026-27 चे मूळ रु.6704.43 कोटींचे अर्थसंकल्पीय अंदाज यावर सर्व सदस्यांनी सूचित केलेल्या सूचनांचा विचार करुन महापौर श्रीम.सुजाता पाटील यांनी, सन 2025-26 च्या सुधारित खर्चांत केलेल्या फेरफार व आरंभीच्या शिलकेत रु.200 कोटी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली असल्याचे सूचित केले.

              त्यानुसार  सन 2026-27 चे मूळ जमेचे अंदाज आरंभीच्या शिलकेसह एकूण रु.6904.43 कोटी व खर्चामध्ये रु.200 कोटींची वाढ करुन एकूण खर्च रु 6889.43 कोटी आणि अखेरची शिल्लक रु. 15 कोटी राहील असा सन 2025-26 चा सुधारित व सन 2026-27 चा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज मंजूर केला.

              याप्रसंगी बोलताना महापौर श्रीम.सुजाता पाटील यांनी कोणतीही करवाढ न करता योग्‍य नियोजनाव्दारे शहराचा सर्वांगीण विकास घडविण्यावर भर देणारा आणि लोकाभिमुख दर्जेदार सुविधापूर्ती करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडयांचा आर्थिक दस्तऐवज नाही तर नवी मुंबईच्या प्रगतीचा ठाम संकल्प आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केले. स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण, लोककल्याणकारी योजना तसेच गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधापूर्ती करत नागरिकांना दिलासा व प्रशासनाला जबाबदारी देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही महापौर महोदयांनी नमूद केले.

              सर्व सदस्यांनी विचारविनीमय करुन सादर केलेला सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील विविध बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी करुन नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सेवासुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासन कटिबध्द असल्याचे आयुक्त्‍ डॉ.कैलास शिंदे यांनी सभागृहात प्रतिपादन केले. विविध विभागांमार्फत सुरु असलेल्या व आगामी काळात करावयाच्या नागरी सुविधांबाबत आयुक्तांनी सभागृहास माहिती दिली.

              महानगरपालिकेस सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने पुढील तीन महिन्यात मालमत्ताकर व पाणीपट्टी थकबाकी भरणा करुन घेण्यावर प्राधान्याने भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजीटल गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याने नागरिकांना विनात्रास सुलभपणे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होत असल्याची व नागरिकांकडून त्याला पसंती मिळत असल्याचेही आयुक्त म्हणाले. यापुढील काळात लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यासमवेत प्रभागनिहाय बैठका घेऊन स्थानिक प्रश्न सोडवणुकीच्या दृष्टीने पुढाकार घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.