बाहेरील नोकर भरतीमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व भूमिपुत्रांवर अन्याय उरण (प्रतिनिधी) - चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनीवर हिंद टर्मिनल्स सी एफ एस कंपनी उभारली असून, या कंपनीसाठी येथील ४० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या कंपनीने बाधित प्रकल्पग्रस्त ४० शेतकऱ्यांच्या वारसांसह स्थानिक भूमिपुत्रांना कंपनीमध्ये सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले असताना देखील, कंपनी सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त दिवस उलटून जाऊन देखील कंपनी येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना तसेच येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना कंपनीने कामावर ठेवून न घेता मुजोर कंपनीने ३० जानेवारी रोजी सुमारे दोनशे कामगार बाहेरून आणून कंपनी चालू केली आहे. विशेषता: स्थानिक एकही कामगार आम्ही कंपनीत कामावर घेणार नाही ही ठाम भूमिका कंपनीने घेतली आहे. स्थानिकांना कंपनी विरोधात जे काय करायचे असेल ते करू शकता. अशी कंपनी प्रशासनाने बाधित शेतकरी स्थानिकांना धमकी देखील दिली आहे. कंपनी प्रशासनाने शेतकऱ्यांची दिशाभूल व मनमानी करून, शेतकऱ्यांवर व भूमिपुत्रांवर मोठा अन्याय केला असून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचा डाव कंपनीने अवलंबिला आहे. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांनी संताप व्यक्त केला असून, भूमिपुत्र शेतकरी कंपनी प्रशासना विरोधात न्याय हक्क मागण्यासाठी आक्रमक झाला आहे. त्यासाठी मंगळवारी १० मार्च रोजी दोन्ही गावचे भूमिपुत्र शेतकरी एकत्र येत, मुजोर कंपनीच्या विरोधात प्रवेशद्वारासमोर भूमिपुत्रांना योग्य तो न्याय मिळेपर्यंत बेमुदत आंदोलन करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या आंदोलनाचे लेखी निवेदन पोलीस आयुक्त नवी मुंबई, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ - २ बेलापूर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त न्हावाशेवा बंदर उरण, जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग, उरण तहसीलदार, उपअभियंता सा. बा. विभाग उरण या संबंधित खात्यांना चिरनेर गावातील व कळंबुसरे गावातील शिष्टमंडळाचे तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष हिराजी बारकू ठाकूर, सरपंच भास्कर मसणाची मोकल, शिवसेनेचे उरण तालुका प्रमुख संतोष हिराजी ठाकूर, भाजपचे पूर्व विभाग सह खजिनदार सुशांत सुधीर पाटील, शेकापचे पूर्व विभाग सहचिटणीस सुरेश गजानन पाटील, चिरनेर गाव तंटामुक्तीचे अध्यक्ष अलंकार अंकुश परदेशी व विक्रांत पाटील(कळबूसरे) ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले आहे. यात कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी कंपनी जबाबदार राहील असेही निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत सदर कंपनीचे बांधकाम सुरू असताना दिनांक ९ मार्च २०२३ रोजी गावकऱ्यांनी कंपनी प्रशासनासोबत जेएनपीटीच्या अतिथीगृहात कॅप्टन निशित जोशी यांच्यासोबत विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत भविष्यात या कंपनीमध्ये होणारी नोकरभरती व व्यवसाय हे फक्त चिरनेर व कळंबुसरे गावातील बेरोजगार व येथील पात्र व्यवसायकांना देण्यात येतील असे कंपनीने गावकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर हिंद कंपनीमध्ये ४० बेरोजगारांना परमनंट नोकऱ्या देण्याचे कंपनीने मान्य केले होते. त्यासाठी ४० बेरोजगारांची यादीही कंपनीकडे दिली होती. त्यानंतर ४ एप्रिल २०२४ मध्ये वरील पत्राचे स्मरण पत्रही कंपनीस दिले गेले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तदनंतर कंपनीचे काम पूर्णत्वास येत असताना, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व येथील ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार ग्रामपंचायत कळंबुसरे व ग्रामपंचायत चिरनेर च्या वतीने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना व भूमिपुत्रांना नोकरी धंद्यामध्ये सामावून घेऊन, प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. अशा प्रकारची कंपनीस नोटीस देण्यात आली होती. परंतु कंपनी प्रशासनाने याकडे जाणून बुजून कानाडोळा करत दुर्लक्ष करून, कंपनीने बाहेरून दोनशे कामगार आणून, ३० जानेवारी रोजी कंपनी सुरू केली. या कंपनीमध्ये गावातील एकही कामगार कंपनीत कामावर घेणार नाही अशी ठाम भूमिका कंपनी प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकरी संकटात सापडले आहेत. पिढ्यांची पिढ्यांची पिकती शेती कंपनीने संपादित केल्यामुळे तेही हक्काचे भाताचे उत्पादन गेले आहे. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांवर मोठा अन्याय झाला आहे.